बजट 2019 : रिटेल कंपनियों को खरीद नियमों में छूट दे सकती है सरकार
Retail क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से 30 प्रतिशत सामान की स्थानीय ख्ररीद से जुड़े नियमों में कुछ राहत देने पर विचार रही है.
1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा. (फोटो : जी न्यूज)
1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा. (फोटो : जी न्यूज)
एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र में बड़ी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार अनिवार्य रूप से 30 प्रतिशत सामान की स्थानीय ख्ररीद से जुड़े नियमों में कुछ राहत देने पर विचार रही है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इन कंपनियों को नियमनों के अनुपालन के अधिक समय दिया जा सकता है. आपको बता दें कि 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होगा. उससे व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं.
बड़ी एकल खुदरा कंपनियों को दुकानें स्थापित करने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की अनुमति दी जा सकती है. वर्तमान में एकल-ब्रांड खुदरा कंपनी को ऑनलाइन बिक्री की अनुमति केवल भौतिक रूप से आउटलेट खोलने के बाद ही दी जाती है.
सूत्रों ने कहा कि सरकार द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव के मुताबिक, एकल ब्रांड रिटेल कारोबार के लिए 30 प्रतिशत भारत से खरीद करने के नियम को लचीला बनाया जा सकता है.
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उधर, केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बुधवार को कहा कि बजट देश के किसानों को समर्पित होगा क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीसीएफआई) द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में यहां कृषि मंत्री ने कहा, "गर्व की बात है कि विभिन्न कृषि परियोजनाओं के लागू होने से भारत कृषि क्षेत्र में अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया है."
उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 2009-2014 के दौरा कृषि मंत्रालय का बजटीय आवंट 1.21 लाख करोड़ रुपये रखा था, जबकि मोदी ने इसे बढ़ाकर 2014-19 के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया.
01:32 PM IST